वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्याने UK-कतार कंपनीशी सखोल चर्चा; औद्योगिक CO₂ उत्सर्जनाचे व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये रूपांतर करणाऱ्या Photobioreactor तंत्रज्ञानावर विचारमंथन; महाराष्ट्र हरित औद्योगिक नवोन्मेषाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने
मुंबई: मुंबईतील वार्षिक न्यूट्रास्युटिकल आणि फंक्शनल इन्ग्रेडियंट्स परिषद — SUMFLEX 2026 मधे महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ परकीय गुंतवणूक अधिकाऱ्याने युनायटेड किंगडम आणि कतार येथे स्थापित एका जैवतंत्रज्ञान कंपनीच्या संचालकांशी सखोल चर्चा केली. शैवाल-आधारित (Algae-based) कार्बन कॅप्चर आणि Circular Economy उपायांमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या या कंपनीशी झालेली ही बैठक, पुढच्या पिढीच्या शाश्वत तंत्रज्ञानाबाबत राज्य शासनाच्या वाढत्या स्वारस्याचे प्रतीक आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे सचिव (थेट परकीय गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय) तथा मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी डॉ. राजेश गावंडे, IFS, यांनी Algae Products International Ltd चे संचालक व मुख्य वित्तीय अधिकारी शेख अब्दुल्ला अल-थानी यांची भेट घेतली. या दोन्ही पक्षांनी कंपनीच्या मालकीच्या Photobioreactor तंत्रज्ञानाच्या महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रातील संभाव्य उपयोजनाची चाचपणी केली.
चर्चेच्या केंद्रस्थानी तंत्रज्ञान
शेख अब्दुल्ला अल-थानी यांनी Algae Products International च्या मूळ तंत्रज्ञान व्यासपीठाचे सादरीकरण केले. या प्रणालीत Photobioreactors मध्ये संवर्धित केलेले शैवाल (Algae) औद्योगिक उत्सर्जन स्रोतांमधून थेट कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) शोषून घेतात. ही यंत्रणा इतर औद्योगिक प्रदूषकांचेही नियमन करताना, कॅप्चर केलेल्या जैवभाराचे (Biomass) मूल्यवान व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये रूपांतर करते — पर्यावरणीय अनुपालन आणि आर्थिक मूल्यनिर्मिती एकत्र साधणारे हे एक अनोखे मॉडेल आहे.
हे तंत्रज्ञान युनायटेड किंगडममधील औद्योगिक वातावरणात कार्यान्वित असल्याचे सांगण्यात येते आणि कंपनी सध्या जागतिक विस्ताराच्या संधींचे मूल्यांकन करत आहे. महाराष्ट्र, आपल्या सघन औद्योगिक पायाभूत सुविधा, सुस्थापित बंदर जोडणी आणि सक्रिय गुंतवणूक सुलभीकरण चौकटीमुळे, या चर्चेत तंत्रज्ञान उपयोजनासाठी एक संभाव्य गंतव्यस्थान म्हणून पुढे आले.
डॉ. गावंडे यांनी महाराष्ट्राची गुंतवणूक परिसंस्था, औद्योगिक धोरणे, शाश्वतता उद्दिष्टे, व्यवसाय सुलभता सुधारणा आणि राज्याच्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी सुसंगत प्रस्तावांसाठी उपलब्ध असलेल्या संस्थात्मक पाठिंब्याची माहिती दिली. राज्याच्या औद्योगिक व पर्यावरण धोरण चौकटीशी सुसंगत असलेल्या पात्र प्रस्तावांना योग्य शासकीय पाठबळ मिळेल, असे त्यांनी सूचित केले.
महाराष्ट्राचा हरित गुंतवणूक आग्रह
ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाच्य व्यापक धोरणात्मक दिशेचे प्रतिबिंब आहे. राज्याच्या दीर्घकालीन विकास अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी शाश्वत औद्योगिकीकरणाला स्थान देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राने जागतिक धोरणात्मक गुंतवणुका सक्रियपणे ओळखण्यासाठी, आकर्षित करण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र FDI व प्रवासी भारतीय विभागाची स्थापना केली आहे — आदेशातील पहिला नाविन्यपूर्ण संस्थात्मक प्रयोग आहे. डॉ. राजेश गावंडे, भारतीय परराष्ट्र सेवेतून (IFS) राज्य शासनाकडे थेट FDI सुलभीकरणासाठी प्रतिनियुक्त करण्यात आलेले, देशातील राज्यस्तरीय परकीय गुंतवणूक भूमिकेसाठी नियुक्त झालेल्या पहिल्या IFS अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ अंतर्गत मांडलेल्या राज्याच्या विकास आराखड्यात हरित ऊर्जा संक्रमण, कार्बन कपात, हवामान-सहनशील उत्पादन आणि उच्च मूल्याच्या नवोन्मेष परिसंस्थांसाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत. २०७० पर्यंत Net Zero कार्बन उत्सर्जन गाठण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेने असे धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे की राज्य शासने शाश्वत गुंतवणुका आकर्षित करण्यासाठी वाढत्या स्पर्धेत आहेत.
Circular Economy आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता
Algae Products International च्या मॉडेलचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे दुहेरी मूल्य प्रस्ताव: पर्यावरणीय आणि आर्थिक. कार्बन कॅप्चरला केवळ अनुपालनाचा खर्च म्हणून न पाहता, कंपनीचा दृष्टिकोन कॅप्चर केलेल्या औद्योगिक CO₂ चे शैवाल जैवभारात (Algal Biomass) रूपांतर करतो, जे नंतर व्यावसायिक घटकांमध्ये प्रक्रिया केले जाते — Nutraceuticals, पशुखाद्य, जैवइंधन आणि जैवरसायनांमध्ये संभाव्य उपयोजनासह.
हा Circular Economy आयाम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक समूहांशी, विशेषतः रसायने, औषधनिर्माण, अन्न प्रक्रिया आणि ऊर्जा क्षेत्रात, जेथे नियामक संस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी भागीदारांकडून शाश्वततेचा दबाव वाढत आहे, त्यांच्याशी सुसंगत आहे.
चर्चा शोधात्मक स्वरूपाच्या असल्या तरी, अनेक औद्योगिक विभागांमध्ये तंत्रज्ञान उपयोजनाच्या शक्यतांची पडताळणी करण्यात आली. कोणतीही औपचारिक गुंतवणूक वचनबद्धता जाहीर करण्यात आली नाही आणि दोन्ही पक्षांनी या संवादाचे वर्णन भविष्यातील गुंतवणुकीच्या शक्यता तपासण्याची पहिली पायरी म्हणून केले.
FDI संवादाचे व्यासपीठ म्हणून SUMFLEX 2026
SUMFLEX 2026 हे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांसाठी जागतिक उद्योग सहभागींशी संवाद साधण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनत आहे. डॉ. गावंडे यांचा सहभाग महाराष्ट्राच्या क्षेत्रीय उद्योग कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक सुलभीकरणाचे एकत्रीकरण करण्याच्या धोरणाचे प्रतिबिंब आहे — पारंपारिक गुंतवणूक परिषदांपलीकडे संभाव्य भागीदारांचे जाळे विस्तारणे.
Algae Products International शी झालेली ही बैठक SUMFLEX 2026 मध्ये आयोजित केलेल्या मालिका संवादांचा एक भाग आहे, ज्यात गोदाम व्यवस्थापन, जागतिक ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स आणि औषधनिर्माण सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये अनेक देशांतील गुंतवणूकदार आणि उद्योग नेत्यांशी चर्चा समाविष्ट होती.
“महाराष्ट्र केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णच नव्हे, तर आमच्या शाश्वततेच्या उद्दिष्टांशीही सुसंगत गुंतवणुका आकर्षित करण्यास वचनबद्ध आहे. औद्योगिक कार्बन उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित करणारी आणि Circular Economy मॉडेलद्वारे नवीन आर्थिक मूल्य निर्माण करणारी तंत्रज्ञाने हीच आम्ही राज्यासाठी मूल्यांकन करू इच्छितो अशी उपाययोजना आहे.”
-डॉ. राजेश गावंडे, IFS*, सचिव (FDI व प्रवासी भारतीय) तथा मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
“भारत, आणि विशेषतः महाराष्ट्र, औद्योगिक क्रियाकलापांच्या व्याप्तीमुळे आणि शाश्वततेवर वाढत्या धोरणात्मक भराच्या दृष्टीने आमच्या तंत्रज्ञानासाठी एक आकर्षक संधी दर्शवतो. आमच्या चर्चेत आम्ही विविध उपयोजनाच्या शक्यता तपासल्या आणि या दिशेने पुढे अभ्यास करण्याची आम्हाला प्रतीक्षा आहे.”
शेख अब्दुल्ला अल-थानी, संचालक व मुख्य वित्तीय अधिकारी, Algae Products International Ltd (UK/कतार)
“SUMFLEX 2026 ची संकल्पना विज्ञान, उद्योग आणि धोरण यांचा संगम घडवणारे एक व्यासपीठ म्हणून केली होती. या परिषदेच्या उपांत्य सत्रात महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ FDI अधिकाऱ्यांनी जागतिक शाश्वत तंत्रज्ञान कंपन्यांशी थेट संवाद साधलेला पाहणे — हेच आम्हाला अपेक्षित होते. एक न्यूट्रास्युटिकल उद्योग परिषद व्यापक औद्योगिक व गुंतवणूक संवादाचे उत्प्रेरक कसे बनू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.”
— अमित श्रीवास्तव, संस्थापक, Nutrify Today व आयोजक, SUMFLEX 2026
-हे महत्त्वाचे का?
🔹 महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि FDI चे प्रमुख गंतव्यस्थान आहे — राज्यस्तरीय शाश्वतता धोरण हे भारताच्या व्यापक हवामान धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक आहे.
🔹 शैवाल-आधारित कार्बन कॅप्चर हे उदयोन्मुख औद्योगिक हवामान तंत्रज्ञान आहे ज्यात उत्सर्जन कपातीतून महसूल निर्माण करणारे थेट व्यावसायिक उपयोजन आहे.
🔹 महाराष्ट्राचा स्वतंत्र FDI व प्रवासी भारतीय विभाग एक संरचित गुंतवणूक सुलभीकरण दृष्टिकोन दर्शवतो जो आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना केंद्रीय चौकटीपेक्षा अधिक सुलभ वाटतो.
🔹 प्रत्यक्षात उपयोजित झाल्यास, असे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राच्या कार्बन कपात उद्दिष्टांमध्ये योगदान देताना जैवसाहित्य, जैवरसायने आणि विशेष घटकांमध्ये नवीन औद्योगिक मूल्य साखळी निर्माण करू शकते.
🔹 ही बैठक विकसित भारत २०४७ आणि भारताच्या Net Zero वचनबद्धतेशी सुसंगत, औद्योगिक व्याप्ती आणि शाश्वतता नवोन्मेषाच्या छेदनबिंदूवर महाराष्ट्राच्या स्थितीचे उदाहरण आहे.